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दोस्तों बात करें नोएडा सेक्टर 93A स्थित एमराल्ड कोर्ट में बने एक ट्विन टावर में से एक सुपर ट्विन टावर है जो कि आज गिरने वाला है उसके बारे में जानेंगे सुपरटेक ट्विन टावर क्यों गिराया जा रहा है नोएडा सुपरटेक ट्वीन टावर आइए हम सब समझते हैं।
नोएडा के Sector93A में स्थित Supertec Twin टावरों को गिराने का काउंट डाउन शुरू हो गया है। अब से महज कुछ घंटों बाद भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ीं ये दो गगनचुंबी इमारतें जमींदोज हो जाएंगी। ट्विन टावर का अवैध रूप से निर्माण करने में बिल्डर और नोएडा प्राधिकरण के कर्मचारियों द्वारा नियमों की जितनी अनदेखी की गई, उतनी ही बड़ी लड़ाई बिल्डर के खिलाफ
Twin Tower: जाने सुपरटेक ट्विन टावर गिराने की असली वज़ह
- नोएडा मैं स्थित सुपरटेक ट्विन टावर का निर्माण 2009 में किया गया था।
- नोएडा के सेक्टर 93a में स्थित एमराल्ड कोर्ट में बने टावरों में से एक बेहतरीन सुपर टेक टावर माना गया है।
- नोएडा यानी न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण के आवासीय भवन में बना यह जमीन का आवंटन किया गया था कुछ कारणवश अवैध पाया गया है।
- इसमें केवल 16 टावरों और एक शॉपिंग कंपलेक्स के लिए निर्माण करने के लिए मंजूरी दी गई थी।
- टावर बनने के पश्चात सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच करने के पश्चात शर्तों का पालन ना करके बनाया गया टावर की मंजूरी मिली।
- और कई सॉरी सर दो का उल्लंघन करने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस टावर को अवैध करार कर दिया है जिसके कारण टावर को गिराया जा रहा है।
जानिए कौन है ट्विन टावर का मालिक?
- यह एक गैर-सरकारी कंपनी है। इस कंपनी को सात दिसंबर, 1995 में निगमित किया गया था।
- सुपरटेक के फाउंडर आरके अरोड़ा हैं।
- उन्होंने अपनी 34 कंपनियां खड़ी की हैं।
- 1999 में आरके अरोड़ा की पत्नी संगीता अरोड़ा ने दूसरी कंपनी सुपरटेक बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी शुरू की।
12 शहरों में लांच किए प्रोजेक्ट
सुपरटेक ने अब तक नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर के 12 शहरों में रियल स्टेट प्रोजेक्ट लांच किए हैं।
टावर गिराने में कितना होगा खर्च?
200 करोड़ से ज्यादा की लागत में बने Twin Tower को गिराने में करीब 20 करोड़ का खर्च आने की बात कही जा रही है। यह रकम भी बिल्डर्स से ही वसूली जाएगी।
FAQs:
सुपरटेक के फाउंडर संगीता अरोड़ा हैं।
आरके अरोड़ा
सुप्रीम कोर्ट में सात साल चली लड़ाई के बाद 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकार रखा।